Brief By Newsbrief / 4:48 PM on 30 Jul 2026
झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित पड़े आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया तेज कर दी है. सरकार ने अब सभी जिलों को ग्रीन राशन कार्ड जारी करने का अधिकार दे दिया है और प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग कोटा भी तय कर दिया है. इस फैसले से करीब 25 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से राशन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे थे. सबसे ज्यादा लंबी प्रतीक्षा सूची रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और साहेबगंज जैसे जिलों में है. रांची में 1.32 लाख, धनबाद में 1.22 लाख और गिरिडीह में 1.11 लाख से अधिक लोग वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं. सरकार का मानना है कि नए कोटे के लागू होने के बाद लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा.
राज्य सरकार ने इस बार सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था भी की है. नए आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले को मिले कोटे में से 100 ग्रीन राशन कार्ड गंभीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे. जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले ऐसे जरूरतमंद लोगों के आवेदनों का सत्यापन कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाए. पिछले कई महीनों से कोटा पूरा होने के कारण हजारों आवेदन लंबित थे. खासकर मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना शुरू होने के बाद राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे अधिकांश जिलों में प्रतीक्षा सूची लगातार लंबी होती चली गई.
सरकार ने जिलों के लिए नया कोटा भी निर्धारित कर दिया है. रांची को 1,32,514, धनबाद को 1,22,066, गिरिडीह को 1,11,198, पूर्वी सिंहभूम को 1,04,307, बोकारो को 93,776 और पश्चिमी सिंहभूम को 1,42,984 ग्रीन राशन कार्ड का कोटा आवंटित किया गया है. अन्य जिलों को भी उनकी आबादी और जरूरत के अनुसार कोटा दिया गया है. अब जिला प्रशासन पात्र आवेदकों का सत्यापन कर चरणबद्ध तरीके से ग्रीन राशन कार्ड जारी करेगा. सरकार के इस फैसले से लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर राशन, खाद्य सुरक्षा योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है.