Brief By Newsbrief / 5:50 PM on 09 Jul 2026
पटना में आयोजित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक और अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंच सके. बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक बिना किसी बाधा के खाद्यान्न पहुंचाने और प्रधानमंत्री के 'गरीब कल्याण विद डिग्निटी' संकल्प को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया. उन्होंने खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने और 'सार्थक PDS' मॉडल के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की.
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी वेयरहाउसों में बिजली और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो सके. मुख्यमंत्री ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सराहना करते हुए इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया. वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने योजनाओं की समीक्षा कर राज्य को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.