Brief By Newsbrief / 8:15 PM on 20 Nov 2021
Ìडीवीसी की कोलकाता में निदेशक मंडल की हुई बैठक में भी झारखंड के कमांड एरिया में लगातार बिजली कटौती पर कोई निर्णय नहीं हो सका. बकाया वसूली के लिए डीवीसी झारखंड को जरूरत से आधी बिजली पिछले 5 नवंबर से दे रहा है. जानकारी के अनुसार निदेशक मंडल की बैठक में यह मुद्दा उठा जरूर लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ
नतीजा है कि कोयलांचल सहित झारखंड के 6 जिले बिजली के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार हजारीबाग को 309 मेगावाट के मुकाबले 199 मेगावाट ही बिजली मिल रही है ,इसी प्रकार कोडरमा को जरूरत है 152 मेगावाट की जबकि आपूर्ति हो रही है 87 मेगावाट की. धनबाद को जरूरत है 352 मेगावाट की लेकिन प्रतिदिन पीक आवर में हो रही है 272 मेगावाट बिजली की सप्लाई.
गिरिडीह को 250 मेगावाट के मुकाबले 105 मेगावाट बिजली दी जा रही है, बोकारो को चाहिए 240 मेगावाट लेकिन मिल रही है केवल 189 मेगावाट बिजली।
डीवीसी इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसके बकाया का या तो भुगतान कर दिया जाए या भुगतान की योजना बनाकर झारखंड राज्य वितरण निगम उसे दे ,तो वह सामान्य बिजली आपूर्ति पर विचार कर सकता है. अब देखना है कि डीवीसी और झारखंड बिजली वितरण निगम के बीच चल रही तनातनी कब खत्म होती है और डीवीसी के कमांड एरिया के जिलों को कब राहत मिलती हैं