Brief By Ndtv.in / 12:48 PM on 16 Oct 2026
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल मामलों में जेलों में बंद आदिवासी ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है. राज्य सरकार ऐसे मामलों की समीक्षा कर रही है, जिनमें ग्रामीणों पर नक्सलियों को राशन पहुंचाने, रेकी करने, पर्चे-बैनर लगाने या दबाव में सहयोग करने जैसे आरोप दर्ज हैं. सरकार का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जो गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहे हैं. शुरुआती समीक्षा में करीब 400 से 450 मामलों को संभावित राहत के दायरे में रखा गया है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. माना जा रहा है कि दीपावली से पहले इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
राज्य सरकार बस्तर की विभिन्न जेलों में बंद आदिवासी ग्रामीणों से जुड़े मामलों की गहन जांच कर रही है. खासतौर पर उन मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें ग्रामीणों पर नक्सलियों के दबाव या मजबूरी में सहयोग करने के आरोप हैं. उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक का जिक्र करते हुए बताया कि गंभीर अपराधों से अलग मामलों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि नक्सलियों को राशन पहुंचाने या अन्य सामान्य सहयोग से जुड़े मामलों में अभियोजन वापसी की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद जिला स्तर पर केस डायरी, चार्जशीट और संबंधित कानूनी धाराओं का परीक्षण किया जाएगा.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बस्तर संभाग की जेलों में नक्सल मामलों से जुड़े 1,150 से अधिक विचाराधीन बंदी मौजूद हैं. जगदलपुर सहित संभाग की छह जिला जेलों और उप-जेलों से संबंधित मामलों की समीक्षा की जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार, 15 नवंबर के आसपास प्रक्रिया के अगले चरण की शुरुआत होने की संभावना है. इस दौरान चयनित मामलों में अभियोजन वापसी के प्रस्ताव तैयार कर अदालत में आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं. हालांकि अंतिम फैसला कानूनी प्रक्रिया और अदालत की मंजूरी पर निर्भर करेगा. सरकार की इस पहल से लंबे समय से जेलों में बंद ग्रामीणों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.