डिजिटल झारखंड की ओर बड़ा कदम, 1,150 करोड़ के निवेश से बदलेगी तस्वीर

Brief By Newsbrief / 4:15 PM on 09 Jul 2026

झारखंड सरकार ने विजन-2050 के तहत राज्य को डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित शासन प्रणाली की ओर ले जाने के लिए बड़ा रोडमैप पेश किया है. नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1,150 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा. इसका उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और नागरिक सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और तकनीक आधारित बनाना है.

सरकार ने प्रस्तावित झारखंड एआई नीति 2026-2031 की रूपरेखा भी प्रस्तुत की. इसके तहत स्वास्थ्य, कृषि, खनन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे. डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

सुशासन को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP), हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (HNVS) और क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS) जैसी एआई आधारित परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया. साथ ही व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवाएं, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली और पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने की योजना भी बनाई गई है.

सरकार ने स्टेट एआई मिशन, एआई क्लाउड, एआई पार्क, इनोवेशन हब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की घोषणा की. रांची में 100.97 एकड़ में आईटी पार्क भी विकसित किया जाएगा. विजन-2050 के तहत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित करने, 50 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने, 1,000 एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और एक लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है.