गांव-गांव में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप, जमीन के सभी रिकॉर्ड होंगे ऑनलाइन: सीएम हेमंत सोरेन
Brief By Newsbrief / 11:30 AM on 02 Jun 2026
रांची: झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और भूमि प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में पंचायत स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंप आयोजित करने और भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए शहरों का चक्कर न लगाना पड़े. इसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां पात्र लोगों को लाइसेंस संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलावार रूट मैप तैयार कर ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश भी दिया.
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में जल्द ही ‘गुरुजी आपातकालीन सेवा-1944’ शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री ने इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए. साथ ही गुड सेमेरिटन योजना और हिट एंड रन मुआवजा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का निर्देश दिया. इसके बाद नागरिक ऑनलाइन यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि कोई भूमि अधिग्रहित है, अधिग्रहण प्रक्रिया में है या पूरी तरह मुक्त है. इससे जमीन खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद कम होंगे.
मुख्यमंत्री ने खासमहल भूमि की लीज नवीनीकरण, लीज ट्रांसफर और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए. साथ ही रांची स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक पार्क, जमशेदपुर के ड्राइवर ट्रेनिंग संस्थान और वाहन स्क्रैपिंग व्यवस्था को भी समयबद्ध तरीके से विकसित करने पर जोर दिया.