झारखंड में बड़ी कार्रवाई: लापरवाही पर 804 हेडमास्टरों के खिलाफ विभागीय प्रक्रिया शुरू
Brief By Newsbrief / 6:51 PM on 30 Jan 2026
रांची: झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। हैबिटेशन मैपिंग कार्य में लापरवाही बरतने वाले राज्य के 804 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन विद्यालयों द्वारा निर्धारित तिथि 6 दिसंबर 2025 तक डहर पोर्टल पर हैबिटेशन मैपिंग का डाटा अपलोड नहीं किया गया था। विभाग ने संबंधित विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार 96.6 प्रतिशत विद्यालयों ने हैबिटेशन मैपिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वहीं, 11 दिसंबर 2025 से शुरू हुए शिशु पंजी सर्वे की समय-सीमा को बढ़ाकर 15 फरवरी 2026 कर दिया गया है। अब तक 19,060 स्कूलों ने सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि 12,253 विद्यालयों में सर्वे जारी है और 3,065 विद्यालयों ने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की है।
डहर 2.0 पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से किए जा रहे इस डिजिटल सर्वे में अब तक 24,140 आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान की गई है। इनमें बाल मजदूरी, प्रवासी परिवारों, अनाथ, भीख मांगने को मजबूर और ड्रॉपआउट बच्चे शामिल हैं। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय कर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।